ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੋਹ ਚੁੱਕਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਟ ਕੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹਾਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 9-ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ, ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ, ਪਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, 120 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਦੀਆ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿੱਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਥਾਨ ਵਾਪਿਸ ਦਿਲਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੁਦਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ) ਤੱਕ, ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਕੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਆਬਕਾਰੀ, ਫੀਸ, ਨੀਲਾਮੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੀਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨੇਂਸ ਰਿਫੋਰਮਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨੇਂਸ ਰਿਫੋਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਏਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੀ.ਆਰ.ਈ.ਸੀ) ਵਜੋਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾਫੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਿਆਏਗੀ।
ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ
ਏਮਰਜੇਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਸਕਰਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਨੀਤੀ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ।
ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ।
ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਵਕ ਫ੍ਰੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਹਰ ਸਾਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣਾ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਰਿਆਇਤੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25000 ਟਰੈਕਟਰ, ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਕਾਬਿਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ।
ਸਮਾਰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਲੈਂਡ ਬੈਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕਰਨੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਦਿ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕਰਨਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ।
ਕਾਟਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਪਰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ।
ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ।
ਫਸਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਲਿਆਉਣਾ।
ਦਲਿਤਾਂ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਲਈ
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਘਰ ਜਾਂ 5 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਐਸ.ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ।
ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ।
ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (5 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ)।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਮੁਆਫੀ।
ਸਿੱਖਿਆ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ।
ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ/ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ/ਐਸ.ਸੀ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ।
ਪੀ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਤੇ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ।
ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਐਚਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ।
ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਮਾ ਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ, ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਤੇ 31.3.2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ, ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਊਲਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ, ਤੈਅ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ।