ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਕੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਵੀ ਪਰਨੀਤ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਵਫਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਜ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਿਜਨੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਿਜਨੇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਪਰਨੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਨੇ ਮਜੀਠੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਗੁਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਅਸਾਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਿਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 28,000 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15000 ਤੋਂ 20000 ਰੁਪਏ ਅੰਦਰ ਇਕ ਤੈਅ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ।