ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ-ਸੀ, ਐਸ-ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਸਗੰਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਏਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜੈ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸ: ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1962 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ: ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਏਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਏਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀਂਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 54 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਾਇਜ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਚੌਹਾਨ, ਜੈ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਵਾਲਮੀਕਿ, ਜੋਧਾ ਰਾਮ ਜਖਮੀਂ, ਪ੍ਰਗਣ ਬਿਲਗਾ, ਡਾ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੱਖੂ, ਅਮਿਤ ਭੌਂਸਲੇ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ: ਰਾਮੇਸ਼ ਚੌਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।