ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਖਾਤਿਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਾਰਿਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧ ਤੇ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਉਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਰਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠਾਂ ਤੇ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਖਾਤਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਖਾਤਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਜੈਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ 27,000 ਐਡਹਾਕ/ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਬਰਾਏ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਰਿਜੋਰਟ ਤੇ ਸਪਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਿਜਨੇਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂਮ ਦੇ ਕੇ ਓਮੈਕਸ ਤੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉਪਰ ਪਾਲਨਪੁਰ 'ਚ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਉਕਤ ਰਿਜੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਟੀਰਿਅਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ 'ਤੇ ਡੀ ਅਕਯੂਜੀਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੈਗੁਲਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।