ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ 19 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਉਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਚਪੱਧਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਡਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਪਿੰਡ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਮਾਡਰਨ ਪਿੰਡ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਲਿਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ
1. ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ: ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
2. ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਧੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਪਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਹਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਪਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਘਟੇ ਕਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਉਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
5. ਪਿਛਲੇ ਪਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
6. ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇਗੀ।
7. ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪਿਡ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਗਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਚਪੱਧਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
8. ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
9. ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
10. ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਡਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਹੀਣਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
11. ਹਰ ਪਿਡ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਪਿਡ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਮਾਡਰਨ ਪਿਡ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
12. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
13. ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗਾਰਟੀ ਸਕੀਮ: ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗਾਰਟੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰਟੀ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜਰੂਰਤਮਦ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉਨਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
14. ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿਗ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਦਰ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਥੇ ਕਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
15. ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
16. ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਣੇ ਬੀਪੀਐਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
17. ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਸੀ, ਬਾਹੁਰੀਆ, ਬਾਜੀਗਰ, ਬਾਰਾਡ, ਬਗਾਲੀ, ਨਟ ਅਤੇ ਗਧਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਮਗਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
18. ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ
ਦਾ ਇਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
19. ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੋਵ (ਗੈਸ ਚੁਲਾ) ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।