ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ, ਜੀਪੀਐਫ ( ਜਰਨਲ ਪ੍ਰਾਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ) ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਂੈਸ਼ਨਰਾਂ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ( ਡੀਏ) ਦੀ ਦੋ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ । ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ 2017 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ । ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੈ ।