ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਸਰਚਾਰਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 4.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 86 ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 6.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 36 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 11 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਰਚਾਰਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘਾਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਘਾਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲੀ ਜਦੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ।ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਜੋ ਕਿ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 13000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 6 ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 2272.13 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟ ਹੋਈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ 'ਚ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ (2 X660 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕੱਢਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ 16000 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਬੀਰਨ 28000 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘਾਟੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਨਟਰਾਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 400 ਕੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੇ 66 ਕੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 177 ਨਵੇਂ ਗਰਿੱਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 66 ਕੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 256 ਗਰਿੱਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6500 ਡੇਰਾ/ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 24 x 7 ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2100 ਡੇਰਾ/ਢਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਫੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਏ+ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ 2014 ਵਿੱਚ 3647 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1372, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 552, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 475, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 305 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 38 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹਨ।''ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਏ. ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ ਡੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।