ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁਛਣ ਨਾਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਚਾਹੇ ਨਵੀਂਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।''ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਏ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਹਜਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।