ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 'ਜੰਕ ਫੂਡ' (ਖਾਣਾ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 'ਜੰਕ ਫੂਡ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ) ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਟ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ (ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਾਲੀਆ) ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।