ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜੁਲਾਈ,2016 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਾਂ ਐਚ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.(ਫੂਡ ਇਨ ਹਾਈ ਇਨ ਫੈਟ,ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ) ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ( ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ) ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੁਟਾਪੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅ ਧ 13(1) (ਐਫ) ਐਂਡ (ਕੇ) ਆਫ ਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ', ( ਐਫ ਐਸ ਐਸ ਏ ਆਈ ) ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਵੱਸਥ,ਪੋਸ਼ਟਿਕ,ਵੱਧਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ( ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.,ਨਾਨ- ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ) ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜੰਕ ਫੂਡ/ ਐਚ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.(ਫੂਡ ਇਨ ਹਾਈ ਇਨ ਫੈਟ,ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ) ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ', ( ਐਫ ਐਸ ਐਸ ਏ ਆਈ ) ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ,2016 ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।