ਵਿਵਾਦਤ ਫਿਲਮ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਿਲਮਾਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ, ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ) ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐਸ ਖੁਰਾਣਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਹਲਾਂ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਣ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਲੇਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ-ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ।