ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 3.61 ਲੱਖ ਜਣੇਪੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1.93 ਲੱਖ ਜਣੇਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਦਕਿ 1.68 ਲੱਖ ਜਣੇਪੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਣੇਪੇ ਹੋਣੇ ਸਭੰਵ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਉਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਫਤ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਫਲ 104 ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਅੋਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ,ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਅੋਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਚੈੱਕਅਪ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਣੇਪੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕਮੰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱੱਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਲੜ੍ਹੀਵਾਰ ਮੁੱਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿੱਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜੰਨਨੀ ਸਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ , ਚੈੱਕਅਪ,ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੂਨ, ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੁੱਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੱਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਦਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੋਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੁੱਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪੀ.ਸੀ. ਐਂਡ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।