ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਬੰਗਲੁਰੂ (ਬੰਗਲੌਰ) ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ (ਕੈਬ) ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਡਾ.ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਰਤਨਾਕਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ.ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੇਵਨਾਨੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਰਸੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਸੇਠ, ਕੇਰਲਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਊਪਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਬੀ.ਜੇ.ਤਿਲਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੰਜਨਾ ਗਰਗ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਸ੍ਰੀਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਉਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਖਾਕੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੈਬ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ।