ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵੂਮੈਨ ਸੈਲਾਂ ਅਤੇ ਵੁਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵੂਮੈਨ ਸੈਲਾਂ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੀਬੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੂਮੈਨ ਸੈਲਾਂ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਵਹੀਕਲ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੂਮੈਨ ਸੈਲਾਂ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਾਝਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਵੂਮੈਨ ਸੈਲਾਂ, ਵੂਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੂਮੈਨ ਸੈਲਾਂ, ਵੂਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 277 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ/ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਤਰਮਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਣਾ (ਦੋਵੇਂ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ), ਸ. ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ, ਆਈ.ਜੀ.(ਕਰਾਈਮ), ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਸਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।