ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ-2015 ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼-7 ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਿਸਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਲ-2015 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਐਮ.ਪੀ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਭੌਂ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ 1000 ਵਰਗ ਗਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਏਕੜ ਪਿਛੇ ਵਿਕਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 121 ਵਰਗ ਗਜ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ ਮੱਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਣਨ ਕਾਰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।