ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੱਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਔਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਲਈ ਈ-ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਜੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।