ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 450 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਰਹੀਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 450 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।