ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 79314 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 61813 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਊਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ, 2003 ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਾਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਘਾਟਾ 1.78 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 1.6 ਫ਼ੀਸਦ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਘਾਟਾ 2.98 ਫ਼ੀਸਦ ਅਰਥਾਤ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 78085 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 46299 ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਲ ਖਰਚ 79313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ Îਿਜਸ ਵਿਚ 52623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 4856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਲਈ, 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵੈਂਕੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 3512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਜਬ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਹੀ 50 ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2174 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2000 ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਰਚ ਨਾਲ 500 ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਸ਼ਕਤ ਰਾਜ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਲਪਕਾਲੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਹੁ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ।
ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡਿਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਏਮਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 451 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 7.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘਟਾਅ ਕੇ 4.57 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 225 ਬਸਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਫਲੀਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 1005 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੰਜਾਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:-
230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ
63.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ
50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ
233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ
890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ
310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਯਾ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ
40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ
20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ
20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ
692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - 20 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
594 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਪੂਰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ।
40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।
24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ।
16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਤਰੀਤਵ ਸਹਿਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮਿਸ਼ਨ।
11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ - ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਮੁਹਿੰਮ।
411 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ।
298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ।
93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਤ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ।
98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਈਸਾਈ ਲੜਕੀਆਂ/ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ।
100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਘਟੋ ਘੱਟ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਉਣਾ।
80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ
700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ
100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ।
100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ।
150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਪਲਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ।
302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲੜੀ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।