ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ 1448 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1336 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਤਕਾਲਾਂ, ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਲੰਬਿਤ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 11 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।