ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੁਲਾਈ, 1985 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 7-ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ' ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚਿਰੋਕਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਲਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਸੂਬਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਨੇਮ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਮੌਕੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ (ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਨੂੰ ਚੇਨੱਈ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਮੁਕੱਰਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1985 ਦੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹਿਦ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ,''ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।''ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (ਭਾਰਤ) ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਮਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਹਿਧਾਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1944 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 2000, 30 ਮਾਰਚ, 2001 ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 30 ਮਾਰਚ, 2002 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 7 ਮਾਰਚ, 2002 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2003 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਫੌਜ ਲੀ ਭਰਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰੂਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣ।ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1982 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਕ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚੁਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਨਅਤੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਭਾੜੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਸਟਰਨ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ) ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਾਚੀ-ਮੁੰਬਈ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਇਕ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਰੋਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝ’ਨੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ: ਐਮ.ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਉਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਪਾਸੋਂ 7921 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਕੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਨਾਰਕੋ-ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2519 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 53 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।