ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੰਗੀ ਹੋ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਪਤ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਊਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਪਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁੜਬਸੇਵਾ ਪੈਕਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜੋਰ ਪਾਇਆ।ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਿਰਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਏ ਕਮੇਟੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਿਕ ਇਹ ਐਕਟ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਰੁੰਤ ਉਠਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਨੂੰਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜੋਨਲ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਬ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੇਵਲ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ ਐਚ ਏ ਤੋਂ 760 ਕਰੋਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 18000 ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 27000 ਕੈਦੀ ਹਨ।ਅਟਾਰੀ ਬਾਘਾ ਸਰੱਦ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਨ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੂਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਟ 10000 ਰੁਪਏ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਰਹਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੀਮ ਫੋਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮÎੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਕੇ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।