ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਇੱਥੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘‘ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਟਾ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ" ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਥਾਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਐਕਟ, 2023 ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਕਲਪਿਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਅਹਿਮ ਡਾਟਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਕੌਮੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸਟੇਟ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕਿਊਰ-ਬਾਏ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ’ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ‘ਡੀ’ ਡਾ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰਟੈਲ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਘੇਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵੈਰੋਨਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਟੇਟ ਈ-ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਮਰਪਿਤ ਸਟੇਟ ਸੀਐਸਆਈਆਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਲੈਗੇਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਲਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਟੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਾਂਕਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।