ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ@2047' ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ 'ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ@2047' ਤਹਿਤ 'ਵਿਜ਼ਨ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ., ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੁੱਡਨ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵੁੱਡਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ, 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟੇਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮਾਂ
ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 'ਰਾਜ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪਰਿਸ਼ਦ' ਅਤੇ 'ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਹਰਿਆਣਾ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ 'ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ' ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
10 ਨਵੇਂ ਪਦਮਾ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੰਡ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ 'ਪਦਮਾ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਗ੍ਰੋਥ ਕੈਪੀਟਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਜ਼' ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੈਂਚਰ ਫੰਡ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 100 ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ (ਜ਼ਿਲਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਡਸ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕਰਘਾ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ/ਪੌਟਰੀ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀ.ਐਮ. ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਉਦਯੋਗ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟਾਪ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮ.ਐਸ.ਐમ.ਈ. ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ 10,000 ਟੀਪੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਮਹਿਲਾ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਮਹਿਲਾ ਉਦਮਤਾ ਮੰਚ' ਤਹਿਤ 11.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 500-600 ਇੱਛੁਕ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਿੰਕੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਦੇ 'ਟੈਕਨੋਪਾਰਕ' ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣ ਲਈ 'ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ 2026' ਅਤੇ 'ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ 2026' ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।