ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 2,534.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 712 ਨਵੇਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਬਿਹਤਰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ 59ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 2,534.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 712 ਨਵੇਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 603.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 69 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਧਾਰੂਹੇੜਾ, ਝੱਜਰ, ਨਾਰਨੌਲ, ਰੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 526.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਝੱਜਰ, ਨਾਰਨੌਲ, ਰੇਵਾੜੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜਗਾਧਰੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਨਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਵਾਨੀ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 19.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 1,108.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 603 ਨਵੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਲਕੂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਹਿਰ ਅਧਾਰਿਤ ਜਲਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰ ਅਧਾਰਿਤ ਜਲਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 203.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 13 ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ 71.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3 ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਜੀਨਾ, ਬਬੈਨ ਅਤੇ ਰਾਮਸਰਣ ਮਾਜਰਾ, ਉਮਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 2 ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ 2 ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 1.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਫਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।