ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 01-01-2027 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ) ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, IAS ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੱਲਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, IAS, ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਮੂਹ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ (Nomenclature) ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਰੈਂਪ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵੋਟਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।