ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ' (ਐਸਏਸੀਈ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੁਲਭਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 'ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016' ਅਤੇ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੁਲਭਤਾ ਲਈ ਸੁਸੰਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ, 2021' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਲਭਤਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੁਲਭਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭਵਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਭਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਭਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ (ਆਰਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੈਟਰੋਫਿਟਿੰਗ (ਸੋਧਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੁਲਭਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੁਲਭਤਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਂਪ, ਸੁਲਭ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ, ਲਿਫਟ, ਸਪਰਸ਼ ਪੱਥ, ਹੈਂਡਰੇਲਜ਼, ਸੁਲਭ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਭਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ (ਆਰਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ 'ਸੁਗਮਯ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੁਲਭਤਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।