ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ 24.45% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 1,270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਇੱਕ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਵਧ ਕੇ 7,833.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 9% ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਕਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3% ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 633 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 7,833.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 6,294.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,538.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ 1,538 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੈਟ/ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ 242 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਕਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 633 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੇ ਗਏ 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਕਾਰਡ 207% ਵਾਧਾ ਹੈ।" ਇਕੱਲੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰਾਨ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਕਦ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 1,270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 713.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ, ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।"