ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇ, 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 90,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 9,000 ਅਤੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਧੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਮਾਤਰ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।