ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਹੱਬ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਰੜ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਸਟਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੱਖਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।