ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।