ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ" ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਿਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਵੀ ਰਾਵਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ 1975 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ-ਤਦੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ 1977 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ।
ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਦੁੱਸਾਹਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲੰਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਦਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕੇ।