ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 (ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ 5 ਆਫ 2024) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ।ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1974 ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।