ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਮਾਂਕਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1.0 ਤੋਂ 2.0 ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ਿਜੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਈ-ਦਸਤਖਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਰਕਫਲੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਏਗੀ, ਮੈਨੂਅਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਡੀਊਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤਾਰ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸਓਪੀ) ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੁਸਤਿਕਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਮਾਕਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਂਕਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।