ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਲੌਟ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਤੀਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਲੌਟ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਿੰਟ-ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੂ-ਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੌਲੀ ਲਾਠ, ਤੇਵੜੀ, ਰੀਠਾਲ, ਚੀੜੀ, ਧਾਮੜ, ਕਿਲੋਈ, ਬੋਹਰ, ਮਕੜੌਲੀ, ਮਾਇਨਾ ਸਮੇਤ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਦੋ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।