ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ" ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਜ਼ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਰਿਸਕ ਬਫਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਭਅੰਸ਼ (ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਰਿਸਕ ਬਫਰ ਨੂੰ 7.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.5% ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਰਿਕਾਰਡ' ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਖਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇ ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜੋਖਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।