ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰੀਬ ₹8 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "15 ਮਈ ਤੋਂ 25 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
15 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹3.29 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ₹0.96, 23 ਮਈ ਨੂੰ ₹0.94 ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ₹2.87 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹8.06 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "15 ਮਈ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹3.11 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ₹0.94, 23 ਮਈ ਨੂੰ ₹0.95 ਅਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ₹2.80 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ ₹8 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਬਣਾਵਟੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਪਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 48% ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਲਣ (ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਦਾ 'ਬਹੁਤ ਹੁਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਮਾਰ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣਗੀਆਂ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।" ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਰੂਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹2.71 ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹2.61 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹7.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਲਕੜ ਵੀ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹7.50 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।" 'ਆਪ' ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਗੂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"