ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਫੀਲਡ ਕੇਡਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, ਯਾਨੀ 'ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਲਜ ਕੇਡਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਪੱਤਰ (ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਜ਼ਟ) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ), ਪਦਉੱਨਤੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਬਦਲੀ (ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪ-ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ (ਅਸਿਸਟੈਂਟ) ਵਜੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਸਨਾਤਕ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ (ਦਸਵੀਂ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਨ-ਟਾਈਮ, ਵਨ-ਵੇਅ ਸਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਨ-ਟਾਈਮ, ਵਨ-ਵੇਅ ਸਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ (One-time, One-way Switch Facility) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਕਾਰਜਾਲਿਆ ਗਿਆਪਨ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਨ-ਟਾਈਮ, ਵਨ-ਵੇਅ ਸਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵੀਂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ) ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ (ਪੈਂਡਿੰਗ) ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025' ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 'ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ 'ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਸੰਖਿਆ 22, 2025' ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਦਮੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1999 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਲਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1999 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਪੀਐਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋ ਸਕਣ। ਯੋਗਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਿਸਾਰ IMC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ (AKIC) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਸਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 2988 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 1-ਏ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 23(ਏ) ਤਹਿਤ ਦੇਣਯੋਗ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਤਹਿਤ ਦੇਣਯੋਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ (AKIC) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਸਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ (IMC) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 2988 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1605 ਏਕੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1383 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਹਨ (SPV) ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲ (ਟਰਾਂਸਫਰ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ/ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ (AKIC) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਸਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ (IMC) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਹਨ (SPV) ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 2988 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1605 ਏਕੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1383 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ — ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ/ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 132.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 131.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹਿਸਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ AKIC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ (ਰੈਵੇਨਿਊ) ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ/ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸ਼ਿਕ (ਅਧੂਰੀ) ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਫਡੀਏ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਸਬੰਧੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਐਫਡੀਏ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 582 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,424 ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਏ) ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਸਬੰਧੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਫਡੀਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਫਡੀਏ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 582 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1424 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਰਤਨ) ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਫਡੀਏ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 756 ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ, 40565 ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ (ਰਿਟੇਲ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, 27139 ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ 84095 ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਫਡੀਏ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ- ਡਰੱਗ ਵਿੰਗ, ਫੂਡ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ) ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦੋ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਐਫਡੀਏ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ (ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।