ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੱਗ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ BC-A ਅਤੇ BC-B ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰ (PGT) ਦੀਆਂ 3069 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, BC-A ਅਤੇ BC-B ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।16 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਸਨ, ਉਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ BC-A/BC-B (ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਐਨਜੀ, ਈਵੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਫਿਯੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1993 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ (NCR) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਐਨਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਐਨਜੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 3-ਵ੍ਹੀਲਰ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਪ-ਬੇਸਡ ਪੈਸੇਂਜਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1993 ਦੇ ਰੂਲ 86 ਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਨਿਯਮ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸਿਖਲਾਈ (ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਰ) ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ, ਐਪਸ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਡ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ, ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ, ਫਸਟ-ਐਡ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗਵਿਸ਼ਰ (ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ) ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 24x7 ਘੰਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਾਹਨ' ਅਤੇ 'ਸਾਰਥੀ' ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡਡ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ (ਡਿਟੇਲਡ) ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ cleanmobility.haryanatransport.gov.in ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵੈਲਫੇਅਰ (ਭਲਾਈ), ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ), ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 5,452.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,266.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ, ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਪਰ (ਲਿੰਕ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੌਫਟ ਲੋਨ (ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ (ਫੰਡ) ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (ਅਰਬਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਤੀਖਿਆਿਤ ਮੈਟਰੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ 28.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਮੈਟਰੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ (ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 5,452.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,266.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ-ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਰਆਰਟੀਐਸ (RRTS) ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਲਈ 7,098.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਾਧੂ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 947.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-5 ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਪਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 454.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ਸਿਨੇਰੀਓ) ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-33, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 22.86 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-5 ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ ਸਪਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ 1.80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਪਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। 5,452.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 2,688.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,075.428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਤੇ 1,613.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (EIB) ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ EIB ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ EIB ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯੋਜਨ (ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ) ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਸੌਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ, ਸਮਾਲਖਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ "ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026" ਨਾਮਕ ਮਸੌਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ "ਦ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬਿੱਲ, 2025" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀ 23 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਇਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਮਹਾਂਅਧਿਵਕਤਾ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਮੰਦਿਰ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ (ਰਜਿਸਟਰਡ), ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸੌਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਮੰਦਿਰ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ (ਰਜਿਸਟਰਡ), ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ) ਦੇ 7 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸੌਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ (ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼) ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸੌਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ "ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੋਲ਼ਾ, ਗੁੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੂਤਕਾਰੀ ਕੋੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਗਰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ" ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤਤਾ (ਤਾਤਕਾਲਿਕਤਾ), ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਲਦੀ ਗਠਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 213 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਅਧਿਆਦੇਸ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।