ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਹਾਲਸਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸਿਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 38 ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
9 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. (BNSS) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ।
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 11,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ 9,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਬੰਧ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸਿਬਲ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ, ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4,25,746 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 1,08,98,47,338/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੰਡ/ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 182 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੀਵਾਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ (NI Act) ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ, ਵਾਹਨ ਚਲਾਨ, ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।