ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲਵਾਨ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਵੰਡ ਕੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 40 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਖੰਭਾ-ਮੁਕਤ" ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਕੇਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਲੂਣ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।" ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।" ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ" ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਣ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਟੋ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ: "ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ', 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ', ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਭੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ
"ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ" ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਣ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।