ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਰੋਪੜ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੇਠ ਸਿੰਚਾਈ ਰਕਬਾ 29,488 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 85,447 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ 3,882 ਏਕੜ ਹੋਰ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ 89,329 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ 200% ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26.5% ਸੀ।
ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 78% ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ, ਪੰਡੋਰੀ, ਜੰਗਪੁਰਾ, ਢੱਟ, ਢਲੇਰ ਕਲਾਂ, ਨੁੱਥੂਹੇੜੀ, ਮਨਖੇੜੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਬੁੱਢਣ, ਭਦਰਾਵਾਂ, ਬੜੂੰਦੀ, ਰਾਸ਼ਿਨ, ਤੁੰਗਾਹੇੜੀ, ਕੰਗਣਵਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।
ਸਮਲਾਹ, ਪਹਾੜਪੁਰ, ਲਾਖੇੜ ਅਤੇ ਮਿੱਧਵਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਆਦਿ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ 3,882 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਪ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੰਗਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,539 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵੰਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।