ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਪੁਲਿਸ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਐਮਟੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1,206 ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਮਟੀਪੀ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 201 ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 1,005 ਸੈਂਟਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੌਰਾਨ 1,240 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਐਮਟੀਪੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 47,730 ਸੀ, ਜੋ ਘਟ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 43,443 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,291 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3,841 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 606 ਗਰਭਪਾਤ/ਐਮਟੀਪੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ, ਝੋਲਾਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 78 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 838 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 923 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ 44 ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 59 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਟੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FDA ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿੱਜੀ ਐਮਟੀਪੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਮਿਫੇਪ੍ਰਿਸਟੋਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਏਐਨਐਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਸਹੇਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ, ਮੌਲਵੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਅਤੇ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 300 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।