ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2013, 2017 ਤੇ 2022 ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ 330 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਇੰਸੈਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੋਗ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ./ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ/ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇ਼ਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨੈਵਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ https://pbindustries.gov.in/static/ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਮੌਕੇ ਜੀ.ਐਮ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ ਅਰਸ਼ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਏ.ਐਲ.ਸੀ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਈਟੀਓ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਲ.ਡੀ.ਐਮ ਸੰਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।