ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰਜ਼, ਇੰਡੀਆ-ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਜਨਲ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਐਕਟ, 1975' ਦੇ 51 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ- ਲੀਡਰਜ਼ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਅਤੇ ਪਲਾਨਰਜ਼ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰਜ਼, ਇੰਡੀਆ-ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਜਨਲ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੰਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਲੀਡਰਜ਼ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਐਲ. ਸੱਤਿਆਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।