ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ, ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-42 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 678 ਵੋਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-46 ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ ਦੀਆਂ 7002 ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 90 ਵਾਰਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿਰਫ਼ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਏਗੀ ਨਹੀਂ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।