ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ (ਧੁਨੀ ਮੱਤ) ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਇਸ ਲਈ ‘ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਾਲ 2034 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 16 ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭੈਣ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 871 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 923 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 33 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਐਪ’ ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ-1091 ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮਤਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਹਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਕਆਊਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਦਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉੱਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।