ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸੁਆਲਾਂ'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ "ਹਰਿਆਣਾ ਕਲਰਕ ਸੇਵਾ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਬਿੱਲ, 2026" 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨਖਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 'ਨਿੰਦਾ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੈਸ਼ਨ' ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਵਰਗੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਬਹਾਨਾ, ਨੇਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 54 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਪਰਿਸੀਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 550 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪਰਿਸੀਮਨ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2023 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਲ 2029 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ 2029 ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਤਦ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕਬੀਰਪੰਥੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਤਰੇਅ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।