ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੈਸ਼ਨ' ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਵਾਹਨ ਮੰਡਲ' ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਛਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਨਿੰਦਾ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 'ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੈਸ਼ਨ' ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਭਕਾਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ-ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਪਰਿਸੀਮਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ—ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ।