ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਹਰਿਆਣਾ ਕਲਰਕ ਸੇਵਾ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਗਰੁੱਪ-ਡੀ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 'ਹਰਿਆਣਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 2018' ਰਾਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਲਈ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਕੈਡਰ ਦੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਦੋਓਨਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਦੋਓਨਤੀ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।