ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਜਯੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਾਰੀ, ਸਸ਼ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਅਤੇ "ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਾਰੀ, ਸਸ਼ਕਤ ਪਰਿਵਾਰ" ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ "ਸਸ਼ਕਤ ਨਾਰੀ, ਸਸ਼ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ-ਸਵੱਛ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਸਖੀ ਯੋਜਨਾ, ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ), ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਝੰਡਾ" ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ "ਸੇਵਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ" ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ "ਸਸ਼ਕਤ ਨਾਰੀ, ਸਸ਼ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।